जीएसटी रिफंड मे देरी से बंद होने के कगार पर हैं इकाइयां
नोएडा, 18 जुलाई (ओ पी श्रीवास्तव) नोएडा एन्ट्रेप्रिनियोर्स एसोसिएशन (एन.ई.ए.) के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को नवनियुक्त अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर परीक्षित खटाना से सेक्टर-148 स्थित कार्यालय में मुलाकात कर जीएसटी रिफंड की समस्याओं से अवगत कराया। एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन के नेतृत्व में अपर आयुक्त से मिलने वालों मे सचिव एवं जीएसटी कमेटी चेयरमैन डॉ आलोक कुमार गुप्ता, अतुल कांत वर्मा, अनिल गुप्ता और श्री संदीप विरमानी शामिल थे।
मल्हन ने कहा कि सरकार द्वारा सितंबर 2025 में लागू किए गए जीएसटी नेक्स्ट जेन रिफॉर्म 2.0 के बाद कई वस्तुएं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ गई हैं। इसके चलते व्यापारियों को विभाग से रिफंड लेना पड़ रहा है। सरकार ने 7 दिन में प्रोविजनल रिफंड देने की व्यवस्था की थी, लेकिन आज तक किसी उद्यमी को यह नहीं मिला। पूर्ण रिफंड में 60 दिन लग जाते हैं और अधिकांश मामलों में भौतिक सत्यापन भी कराया जाता है। उन्होंने मांग की कि प्रोविजनल रिफंड की व्यवस्था तुरंत लागू की जाए। छोटे एवं मझोले व्यवसायियों के लिए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया समाप्त की जाए और 60 दिन की समय सीमा का कड़ाई से पालन करते हुए रिफंड का शीघ्र निस्तारण किया जाए।
रिफंड में देरी होने से व्यापारियों की कार्यशील पूंजी फंस रही है, जिससे इकाइयां बंद होने के कगार पर पहुंच रही हैं। समस्याएं सुनने के बाद अपर आयुक्त परीक्षित खटाना ने आश्वासन दिया कि उद्यमियों की जीएसटी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले माह एनईए सभागार में उद्यमियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। साथ ही 2-3 खंडों को मिलाकर प्रत्येक माह बैठक करने का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर एनईए मीडिया प्रभारी सुधीर श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे।











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