खास ख़बर. मिनिमम बैलेंस पर पेनाल्टी लगाकर मालामाल हो रहे बैंक

खास ख़बर! मिनिमम बैलेंस पर पेनाल्टी लगाकर मालामाल हो रहे बैंक
नेशनल डेस्कः नेशनल डेस्कः क्या आप अपने बैंक खातों में मिनिमम बैंलेंस मेन्टेन नही कर पाते। अगर हां तो यह खबर आपको सचेत करने वाली है। ये जानकारियां आपके होश उड़ा देगी। आपको बता दें देश के पब्लिक सेक्टर के बैंको ने खाताधारकों से मिनिमम बैलेंस पर बीते पांच वर्षों के भीतर 8,500 करोड़ रुपया जुर्माना वसूल किया है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में यह जानकारी साझा की है। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 से 2024 के बीच खाताधारकों से न्यूनतम शेष राशि न रखने पर यह राशि वसूल की गई है।

इस देश के ऐसे बहुत से लोग हैं, जो अपने बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाते हैं। इनके लिए दो जून की रोटी इकट्ठा करना भी मुश्किल है। 2023-24 में सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस पर पेनॉल्टी लगाकर करीब 2,331 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं, जिसमें यूनियन बैंक ने अकेले 126 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियों जारी करके कहा है कि चरणवंदन करने वाले केवी सुब्रमण्यन जैसे लोगों के लिए और आम जनता के लिए सरकार के रूख में कितना अंतर है। हिंदू बिजनेस लाइन ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।

ऐसा तब हुआ है जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने के लिए कोई जुर्माना न लगाने का निर्णय लिया है। देश के 11 सार्वजनिक बैंकों में से कई बैंकों जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक द्वारा तिमाही न्यूनतम बेलेंस न बनाए रखने पर जुर्माना लगाया जाता है। वहीं भारतीय बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों से औसत मासिक शेष बनाए रखने की मांग करते हैं और इसे पूरा न करने वालों पर जुर्माना लगाते हैं। 

प्रत्येक बैंक का जुर्माना संग्रह करने का अपना तरीका है। आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में उठाए गए एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी थी। फिलहाल बैंकों द्वारा बनाई गई रणनीति से खाताधारकों पर लगातार बोझ पड़ रहा है। बैंक में अपने खातों को लेकर खाताधारकों को सजग होने की जरूरत है। किसी भी बैंक में खाता खोलने से पहले बैंक की न्यूनतम बैलेंस मेंटेन रखने की नीतियों के बारे में जानकारी करना जरूरी हो गया है।