अवैध कब्जों पर मौन क्यों हैं प्रशासनिक अफसर

अवैध कब्जों पर मौन क्यों हैं प्रशासनिक अफसर
Why are administrative officers silent on illegal encroachments?
बनकटी, बस्ती (बीपी लहरी) उच्चतम न्यायालय के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए सदर तहसील में सुरक्षित भूखन्डों पर अवैध कब्जा हर गांव में गम्भीर समस्या का रूप ले चुकी है। यद्यपि गांव स्तर पर राजस्व कर्मचारी तैनात हैं। फिर भी जिम्मेदारों ने इस मामले में सब कुछ जानकर भी अनजान की भूमिका में हैं तथा ग्रामीणों से शिकायत करने की नाजायज अपेक्षा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। 

यदि कोई ग्रामीण अवैध कब्जे की शिकायत करता भी है तो जिम्मेदार उसे रद्दी के टोकरी में डालने से भी नहीं चूकते। तहसील क्षेत्र के तप्पा बड़गो पगार के ग्राम भिटहा में सुरक्षित 132 भूखण्ड सं.102 और 227 राजस्व अभिलेखों में खलिहान के रूप में दर्ज है जिसकी शिकायत सं 40018524032618. आन लाइन करते हुए मुख्यमंत्री से 19 नवम्बर 2024 को गांव के एक व्यक्ति ने कार्यवाही करने की मांग किया है। लेकिन आज तक मामले में कार्यवाही करना तो दूर खलिहान से अवैध कब्जा तक नहीं हटा। 

जबकि अवैध कब्जा हटवाने का अभियान भी निरन्तर कागजों में चल रहा है। जो तहसील के जिम्मेदारों के गैर जिम्मेदाराना रवैये को रेखांकित कर रहा है। मामले के मनबढ़ गुनहगार खलिहान को निर्वाध रूप से जोतते बोते चले आ रहे हैं। आरोप तो यह भी है कि गुनहगारों ने स्थानीय राजस्व कर्मियों को पटा लिया है। इसी तरह से मुन्डेरवा लालगंज मार्ग पर ग्राम बरडाड़ में खलिहान भूखण्ड सं.399 रकबा 292 एयर बेशकीमती जमीन को बाहुबलियों ने स्थानीय राजस्व कर्मियों की सांठगांठ से अवैध कब्जा निर्माण कर लिया है। 

ग्राम किठिउरी में तो सड़क सीमा के सन्निकट की बेशकीमती करोड़ों अरबों की सरकारी जमीन को भूमाफियाओं ने हड़पकर आलीशान आधुनिक फ्लैट और दुकानों का निर्माण करा लिया। एक दुकान भूमाफिया ने तत्कालीन लेखपाल को तोहफा के रूप में दिया है जिसे लेखपाल जीतेन्द्र ने किसी अन्य को बेंच दिया है। कुल मिलाकर सदर तहसील के राजस्व कर्मियों को कौन चलाये अधिकारी तक अवैध कब्जा हटवाने की बजाय अपने फर्ज से गद्दारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यद्यपि योगी सरकार सरकारी भूखन्डों से अवैध कब्जा हटवाने के लिए निरन्तर कठोर कदम उठाने का ढिंढोरा पीट रही है लेकिन सच्चाई तो यह है कि तहसील के बेलगाम अधिकारियों के स्वार्थ के बशीभूत होने से क्षेत्र का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां सार्वजनिक भूखण्ड अवैध कब्जे से मुक्त हो।