यूपीआई ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित शुल्क वापस ले सरकार

 

यूपीआई ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित शुल्क वापस ले सरकार
बस्ती, 07 अक्टूबर। बुधवार को यूपीआई ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित शुल्क लगाए जाने के विरोध में उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल  के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित शुल्क वापस लेने की मांग किया गया।

ज्ञापन देने के बाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मण्डल अध्यक्ष हरि मूर्ति सिंह ‘मनोज’ ने कहा कि 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.04 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव व्यापारियों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यापारी पहले से ही विभिन्न प्रकार के करों और शुल्कों का भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

 जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने कहा कि यूपीआई डिजिटल भुगतान व्यवस्था का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। ऐसे में इस पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से व्यापार प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि इसका असर अंततः उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए यूपीआई ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित शुल्क वापस लेने की मांग की।  

कहा कि जब प्रधानमंत्री ‘वन नेशन, वन टैक्स’ की बात करते हैं तो जिला पंचायत द्वारा व्यापारियों से सीपी टैक्स की वसूली क्यों की जा रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर भी शासन-प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई की मांग की। प्रदेश उपाध्यक्ष परमात्मा प्रसाद मद्धेशिया ने प्रदर्शन में शामिल सभी पदाधिकारियों और व्यापारियों का व्यापारी एकता के लिए आभार व्यक्त किया। कहा कि व्यापारी हितों की रक्षा के लिए संगठन लगातार संघर्ष करता रहेगा। व्यापारियों की समस्याओं को शासन और प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाता रहेगा।