उप राज्यपाल ने बढ़ाई ‘आप’ की मुश्किलें

उप राज्यपाल ने बढ़ाई ‘आप’ की मुश्किलें
The Deputy Governor increased the difficulties of AAP
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संवाददाता (ओ पी श्रीवास्तव)। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप कुमार दीक्षित के द्वारा किए गए शिकायत पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए देने की घोषणा के मामले में एलजी ने डिविजनल कमिश्नर से जांच की मांग की है। उप राज्यपाल सचिवालय ने कहा कि गैर सरकारी संस्थाएं लोगों का निजी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं।

 

वे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो लाभ के लिए डेटा की गोपनीयता भंग कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने तीन अलग-अलग नोट दिल्ली के पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव को भेजे हैं। ये नोट कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा से उम्मीदवार द्वारा उपराज्यपाल से विशेष मुलाकात के बाद भेजे गए हैं। निम्न लिखित बिन्दुओं पर जांच की मांग की गई है। (1) ‘आप’ द्वारा महिला पात्र मतदाताओं को 2100 रुपये देने की घोषणा (2) पंजाब के खुफिया अधिकारियों की दिल्ली में कांग्रेस के प्रस्तावित उम्मीदवारों के आवास पर उपस्थिति का आरोप (3) दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के कई स्थानों से पैसे दिल्ली भेजे जाने का आरोप है।

आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल सचिवालय के नोट पर बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि भाजपा दिल्ली में महिला सम्मान योजना को रोकना चाहती है। ये आदेश उपराज्यपाल ऑफिस से नहीं, अमित शाह के ऑफिस से आया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, क्योंकि पार्टी दिल्ली चुनाव में हार मान चुकी है और दिल्ली में महिला सम्मान योजना को महिलाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। दिल्ली सरकार के दो विभागों, स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास, ने खुद समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर घोषणा की है कि फिलहाल शहर में संजीवनी या महिला सम्मान कार्यक्रम लागू नहीं हैं।

यह घोषणा चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शहर में इन दो योजनाओं को लेकर व्यापक रजिस्ट्रेशन चला रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने कहा कि दिल्ली के सभी अस्पतालों में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त इलाज देने की ‘संजीवनी योजना’ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने जनता को इस अनाधिकारिक योजना के तहत मुफ्त इलाज के वादों पर विश्वास न करने और जानकारी साझा न करने की सलाह दी है। विभाग का दावा है कि अवैध व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों से आधार और बैंक खाता जानकारी सहित व्यक्तिगत विवरण मांगे जा रहे हैं। 

जबकि महिला और बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर जनता को ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ से संबंधित कार्यों को लेकर चेतावनी दी है। विभाग ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई योजना घोषित नहीं की है। योजना से पैसे मिलने के दावे बेबुनियाद हैं। दिल्लीवासियों को सलाह दी गई है कि साइबर अपराध या बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए किसी को भी सूचना न दें। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर बत्तीस हजार करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। चुनाव पूर्व इस तरह के लोक लुभावन राजनीतिक योजनाओं से दिल्ली के वोटर असमंजस के शिकार हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे किसकी बातों पर विश्वास करें। फिलहाल बीते दिनों के साथ राजनीतिक अखाड़े में नए नए दांव को देखने समझने और सुनने के लिए आप तैयार रहें।