बिल्डर्स की मनमानी पर सख्त हुये डीएम नोयडा
गौतम बुद्धनगर, (ओ पी श्रीवास्तव)। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार औद्योगीकरण के क्षेत्र में नम्बर एक बनाने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। लेकिन एक तरफ जहां गौतम बुद्ध नगर में देश विदेश के उद्योगपति उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं वहीं लोगों को रिहायशी फ्लैट व भवन बनाने वाले दबंग और मनबढ़ किस्म के बिल्डरों ने अपनी मनमानी से शासन प्रशासन के नाक में दम कर रखा है। र
रोज की शिकायतो को देखते हुए जिला अधिकारी ने करीब आठ दर्जन बिल्डरों को नोटिस जारी कर गुरुवार को अपने कार्यालय में तलब किया और उन्हें नियमानुसार कार्य करने हेतु सख्त चेतावनी दी तथा कहा कि यदि बिल्डरों ने अपने कार्य प्रणाली में सुधार नहीं लाया तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। जिला अधिकारी की उक्त कार्यवाही से बिल्डरों में खलबली मच गई है। इस संबंध में मिलीं जानकारी के अनुसार फ्लैट बायर्स की लगातार बिल्डर्स द्वारा रजिस्ट्री नहीं करने की शिकायतें प्राप्त होने पर गुरुवार डी एम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई।
जिन बिल्डर्स के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुए उनके विरूद्ध जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीएम ने बकाया समस्त फ्लैट्स की रजिस्ट्री 31 मई तक करने के कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा मल्टीस्टोरी बिल्डर प्रोजेक्ट के प्रोमोटर, बिल्डर को कड़ी चेतावनी दी गयी कि आगामी 15 दिवस में बकाया फ्लैटों की रजिस्ट्री न कराने पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम एवं रेरा अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सहायक महानिरीक्षक निबंधन प्रथम व द्वितीय द्वारा बिल्डर्स को सूचना दिया गया कि तीनों प्राधिकरणों की ग्रेटर नोएडा व नोएडा प्राधिकरण में इन फ्लैटों के निबन्धन के लिये आवश्यकतानुरूप कैम्प का आयोजन किया जायेगा।
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