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GB Nagar: नोएडा प्राधिकरण ने कर्मचारी यूनियन के 6 नेताओं पर कराया एफआईआर



GB Nagar: नोएडा प्राधिकरण ने कर्मचारी
यूनियन के 6 नेताओं पर कराया एफआईआर

गौतमबुद्ध नगर संवाददाता (ओ पी श्रीवास्तव)।
सफाई व्यवस्था को लेकर उठे विवाद में नोएडा प्राधिकरण ने सफाई कर्मचारियों को कथित तौर पर उकसाकर हड़ताल कराने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में सफाई कर्मचारी यूनियन से जुड़े 6 नेताओं के खिलाफ थाना फेस-1 में मुकदमा दर्ज कराया है। 


इस कार्रवाई के बाद गुरुवार सुबह नोएडा के दलित प्रेरणास्थल के बाहर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मियों ने नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न फैल सके। नोएडा प्राधिकरण में तैनात अवर अभियंता हरेंद्र सिंह मलिक की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि यूनियन नेता सतबीर मकवाना, साधु मकवाना, बबलू पारचा, रवि पारचा, राधे पारचा और सुनील टोंक लगातार अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण कार्यालय पहुंचते रहे हैं। 


आरोप है कि ये नेता सफाई कर्मचारियों की भीड़ के साथ अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित नेताओं की ओर से कई बार काम बंद कराने, धरना देने और हड़ताल करने की चेतावनी दी गई। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को प्रभावित करने के लिए कथित तौर पर व्हाट्सएप पर उत्तेजक वॉइस नोट भी प्रसारित किए गए, जिसके बाद कई सफाई कर्मचारी काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए। नोएडा प्राधिकरण की शिकायत के मुताबिक, 11 मार्च को सेक्टर-8, सेक्टर-10, सेक्टर-11, सेक्टर-12, सेक्टर-63 और आसपास के सर्किल क्षेत्रों में तैनात सफाई कर्मचारियों को काम करने से रोका गया। 


आरोप है कि यूनियन नेताओं ने कर्मचारियों को भड़काकर हड़ताल के लिए प्रेरित किया, जिससे नोएडा की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से शहर में गंदगी बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है। साथ ही, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि लगातार ऐसे घटनाक्रमों से नोएडा प्राधिकरण की छवि प्रभावित हो रही है। उक्त सम्बन्ध में अवर अभियंता की तहरीर के आधार पर थाना फेस-1 पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

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