ई रजिस्ट्रीकरण का विरोध, सरकार को करोड़ों की क्षति
गाजियाबाद, संवाददाता (ओ पी श्रीवास्तव)। उत्तर प्रदेश के लगभग पैंतालीस जनपदों में निबंधन कार्य के डीड राइटर्स, एडवोकेट के हड़ताल की वजह से प्रतिदिन दो सौ करोड़ रुपए की राजस्व की क्षति हो रही है। लेकिन सरकार की हठधर्मी रवैया अभी भी बनी हुई है। इसके साथ ही आम जनता एडवोकेट, डीड राइटर्स और सरकार की लड़ाई में बुरी तरह से फंस गई है।
यह अनिश्चित कालीन हड़ताल कब तक चलेगी इसका भी कोई संकेत नहीं मिल रहा है। इस सम्बन्ध में गाजियाबाद सदर तहसील के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने ’मीडिया दस्तक’ को जानकारी दी कि आज मंगलवार को भी निबन्धन विभाग के निजीकरण के विरोध में तहसील बार एसोसिएशन गाजियाबाद का लगातार 14वे दिन भी धरना, हड़ताल जारी रही। उन्होंने कहा कि आज धरना स्थल पर पूर्व विधायक साहिबाबाद पं अमरपाल शर्मा एव किसान यूनियन से जुड़े अन्य दलों द्वारा अपना समर्थन धरना स्थल पर आकर दिया। इसी तरह से नोएडा एवं मोदी नगर में भी निबंधन कार्य बाधित रहा। नोएडा में कांग्रेस पार्टी ने हड़ताल का समर्थन किया है। आम लोगों ने मांग की है कि सरकार इस हड़ताल को जनहित में जल्द से जल्द समाप्त करवाएं।

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