अवैध बिल्डरों की राजनीतिक पहुंच के कारण हटाये गये नोयडा डीएम मनीष वर्मा

अवैध बिल्डरों की राजनीतिक पहुंच के कारण हटाये गये नोयडा डीएम मनीष वर्मा 

गौतमबुद्ध नगर, संवाददाता (ओ पी श्रीवास्तव)। उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर जिस तेज गति से विकास कर रहा है कमोवेश उसी गति से फेसबुक और ह्वाट्सएप पर अपना प्रचार प्रसार करते हुए प्राईवेट बिल्डर कुकूरमुत्तों की तरह से उत्पन्न हो गए हैं जो सीधे साधे आम जनता को जमीन और फ्लैटों को विक्रय करने के नाम पर खुलेआम ठग रहे हैं।

हालांकि जिला प्रशासन और प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में समय-समय पर विधिक कार्रवाई की जाती है। लेकिन इन बिल्डरों की साठगांठ तथा राजनीतिक पहुंच के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। उल्टा जो अधिकारी बिल्डिंग और बिल्डरों के खिलाफ तेज़ गति से चलने की कोशिश करता है उसका स्थानांतरण करवा दिया जाता है। चर्चा है कि निवर्तमान जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा को भूमाफियाओं ने जोड तोड कर हटवाया है और अब अगला नम्बर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ लोकेश एम का है। 

क्योंकि लोकेश एम को भी ईमानदार और सख्त अधिकारी माना जाता है। उल्लेखनीय है कि नोएडा के सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे प्राधिकरण की अधिसूचित व अर्जित भूमि पर डेवलपर्स द्वारा अतिक्रमण कर 25 खसरा नंबरों पर बसायी जा रही 62 से अधिक आवासीय सोसायटी को नोएडा प्राधिकरण ने अवैध घोषित कर इमारतों पर 15 जुलाई को नोटिस चस्पा किए था। इसमें 39 डवलपर्स को निर्देशित किया गया था कि वह एक सप्ताह के अंदर अवैध निर्माण को स्वतः ध्वस्त कर दें, अन्यथा कार्रवाई होगी। आने वाला खर्च भी डवलपर्स से वहन किया जाएगा, लेकिन किसी डेवलपर्स ने नोटिस पर अमल नहीं किया।

बताया जाता है कि सोमवार को नोएडा प्राधिकरण सीईओ डॉ. लोकेश एम ने नई जिलाधिकारी के साथ बैठक कर 39 डेवलपर्स को भू माफिया घोषित कराने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रत्येक डेवलपर्स की खसरा वाइज फाइल तैयार कर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने का आदेश प्राधिकरण ने भूलेख विभाग अधिकारियों को दे दिया है। बता दें कि कई अवैध इमारतों को महर्षि आश्रम की जमीन पर बसाया जा रहा है। अंदर ही अंदर एक नया अवैध शहर विकसित हो रहा है। यह निर्माण वर्ष 2018 से चल रहा है। जिन खसरा नंबर पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, तमाम खसरा नंबर प्राधिकरण की अधिग्रहित व कब्जा प्राप्त जमीन है।

इन खसरों की जमीन को गलत तरीके से किसानों ने अपने नाम दाखिल खारिज कराया है। अन्य खसरा नंबर महर्षि आश्रम की जमीन है, जिस पर प्राधिकरण की बिना अनुमति व मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर लोकेश एम ने आम जनमानस से अपील की है कि वह सलारपुर खादर पुलिस चौकी के पीछे खसरा संख्या 723, 724 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753 पर अवैध निर्माण में किसी प्रकार की खरीद फरोख्त न करे। वित्तीय हानि हो सकती है।

नोटिस में यह नाम व कंपनी शामिल 

मोहम्मद अयूब व याकूब, सुनील शर्मा व राहुल शर्मा, सलीम व शमीम, एसए प्रमोटर्स द्वारा पार्टनर के द्वारा सुनील कुमार पुत्र धीरज सिंह, प्रॉपर्टी अरीना इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आलोक कुमार, रिषिपाल, महर्षि आश्रम के द्वारा राहुल भारद्वाज, एनर्जी बिल्डिंग सोल्यूसंस प्राइवेट के द्वारा विजय त्रिवेदी, एनर्जी बिल्डिंग सोल्यूसंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संजीव कुमार त्रिपाठी, क्वालिस्टिक टेक्नोज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सुभाष कुमार भाटी, डालमिया लेटेक्स लिमिटेड के द्वारा अभिषेक जैन, विकास गोयल, नीदरलैंड इंडिया कम्युनिकेशन इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जालम सिंह, जयाकुमारी, ब्रेकथू इंटरप्राइजेज एलएलपी के द्वारा सर्वेश मिश्रा, जयविन्द, जुगल किशोर गौतम, रामकुमार, हरीश व हरिश्चन्द, मिंटू व रिंकू व राजेश, राहुल कसाना, 

स्टूडेंट इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसायटी द्वारा विनीत कुमार श्रीवास्तव, सिंहवाहिनी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट द्वारा जितेन्द्र कुमार, योगेन्द्र सिंह, सिंहवाहिनीं इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सूरजभान, प्रदीप सिंह, गोपाल सागर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हेरी बजाज, प्राइमस अल्टिमा के द्वारा पवन जिंदल, अरीना प्रापर्टी इंफ्राकांन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आलोक कुमार, रामनाथ यादव, शेखर कुमार, कृष्ण कन्हैया, अंकित कुमार, आरिफ, शमीम मलिक, महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के द्वारा प्रमोद कुमार सिंह, अरशद अली, फैज अंसारी, एकता बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निखिल कुमार को नोटिस दिया गया। उक्त सम्बन्ध में जानकारी देते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा जिस भी बिल्डिंग को अवैध घोषित किया गया है उसे शीघ्र ही ध्वस्त कर दिया जाएगा।